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SP अरविंद प्रताप सिंह का सख्त एक्शन, लापरवाही के आरोप में बिथान थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र राजू सस्पेंड
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जदयू ने पार किया 1 करोड़ सदस्यता का आंकड़ा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में संगठन विस्तार को मिली नई ताकत
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कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर पार, अमेरिका-ईरान तनाव से बाजार धड़ाम, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट
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“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
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बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
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बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
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समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
اینٹی پیپر لیک بل: لوک سبھا میں بل پیش، امتحانی مافیا کے خلاف سخت قانون کی تیاری
- Reporter 12
- 27 Jul, 2026
لوک سبھا میں اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان مرکزی حکومت نے اینٹی پیپر لیک بل پیش کیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نئے قانون سے امتحانی مافیا کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور بھرتی کے امتحانات زیادہ شفاف بنیں گے۔
نئی دہلی،ملک بھر میں مسابقتی امتحانات میں پیپر لیک کے بڑھتے ہوئے واقعات پر قابو پانے کے لیے مرکزی حکومت نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے لوک سبھا میں اینٹی پیپر لیک بل پیش کر دیا۔ اپوزیشن کے شدید احتجاج اور نعرے بازی کے باوجود مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے یہ بل ایوان میں پیش کیا۔
حکومت کا کہنا ہے کہ اس مجوزہ قانون کا مقصد بھرتی کے امتحانات کو زیادہ شفاف، منصفانہ اور محفوظ بنانا ہے۔ اس کے تحت پیپر لیک کرنے والے گروہوں، امتحانی بے ضابطگیوں میں ملوث افراد اور منظم مافیا کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا سکے گی۔
ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے مختلف مسائل پر احتجاج کیا، تاہم حکومت نے قانون سازی کا عمل جاری رکھتے ہوئے بل کو ایوان کے سامنے رکھا۔ حکومت کے مطابق لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے اور امتحانی نظام پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ قانون ضروری ہے۔
پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے تمام اپوزیشن جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ اس اہم بل پر سنجیدگی سے بحث میں حصہ لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ سیاست سے بالاتر ہو کر نوجوانوں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے، اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی رائے ایوان میں رکھنی چاہیے۔
گزشتہ چند برسوں میں مختلف سرکاری اور مسابقتی امتحانات میں پیپر لیک کے متعدد واقعات سامنے آئے، جس کے باعث کئی امتحانات منسوخ کرنا پڑے اور لاکھوں امیدواروں کو دوبارہ امتحان دینا پڑا۔ انہی واقعات کے بعد امتحانی نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اس قانون کی ضرورت محسوس کی گئی۔
اب تمام نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس بل پر بحث کے دوران حکومت اور اپوزیشن کیا موقف اختیار کرتے ہیں اور یہ قانون آئندہ کس شکل میں آگے بڑھتا ہے۔
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سرکاری بھرتیوں میں شفافیت کے لیے حکومت کی نئی پہل۔
مسابقتی امتحانات میں اصلاحات پر پارلیمنٹ میں تیز ہوئی بحث۔
تجزیہ
اگر یہ قانون مؤثر طریقے سے نافذ کیا جاتا ہے تو پیپر لیک جیسے جرائم پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ تاہم اس کی کامیابی کا انحصار صرف قانون بنانے پر نہیں بلکہ اس پر سختی سے عمل درآمد اور غیر جانبدارانہ کارروائی پر بھی ہوگا۔
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